अन्नदाता किसानों, उपभोक्ताओं और जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की सीएम योगी ने की सराहना

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अन्नदाता किसानों, उपभोक्ताओं और जनजातीय समुदाय के कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने एक ओर जहां वर्ष 2025-26 तक ₹35,000 करोड़ से पीएम-आशा योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है तो वहीं रबी फसल सत्र, 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पीएम-आशा योजनाओं को जारी रखने के निर्णय को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, “अन्नदाता किसानों के उत्थान एवं उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वर्ष 2025-26 तक ₹35,000 करोड़ के कुल वित्तीय व्यय से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजनाओं को जारी रखने हेतु मिली मंजूरी सराहनीय है। अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु लिए गए इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।”

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने पर सीएम योगी ने लिखा, “अन्नदाता किसानों की उन्नति व खुशहाली ही डबल इंजन की भाजपा सरकार का संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के क्रम में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रबी फसल सत्र, 2024 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति अत्यंत सराहनीय है। इस निर्णय से किसान साथियों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही उनकी समृद्धि के नए द्वार भी खुलेंगे। आभार प्रधानमंत्री जी।”

इसी तरह, सीएम योगी ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मंजूरी मिलने पर लिखा, “प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ को मिली स्वीकृति अभिनंदनीय है। जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में लिए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से 63,000 से अधिक गांवों के 5 करोड़ से अधिक आदिवासी भाई-बहनों के जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। जनजातीय बहुल ग्रामों का समग्र विकास सुनिश्चित करते इस निर्णय हेतु प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं देश वासियों, विशेषकर जनजातीय समुदाय से जुड़े भाई-बहनों को बधाई।”