नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड में 9 गैर-सरकारी निदेशकों के पद रिक्त हैं। इनमें से 7 ऐसे निदेशकों के पद हैं, जिनपर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन होता है। केंद्रीय बोर्ड, रिजर्व बैंक गवर्नर की अगुवाई वाला निर्णय लेने का शीर्ष निकाय है।
रिजर्व बैंक कानून के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 4 निदेशकों के अलावा (चार स्थानीय बोर्डों में से एक-एक) विभिन्न क्षेत्रों के 10 प्रसिद्ध लोगों की नियुक्ति करती है। सरकार अभी तक इनमें 7 की नियुक्ति नहीं कर पाई है। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड से भी प्रतिनिधित्व का अभाव है।
अभी सिर्फ चर्चित हस्तियों में टाटा संस के चेयरमेन नटराजन चंद्रशेखरन, बैंकर एसके मराठे और चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति केंद्रीय बोर्ड में शामिल हैं। रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार उनका मनोनयन रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (सी) के तहत किया गया है।
स्थानीय बोर्डों के निदेशकों की यदि बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सचिन चतुर्वेदी तथा उत्तरी क्षेत्र का रेवती अय्यर के पास है। वहीं दो अन्य निदेशकों के मनोनयन का इंतजार है। इन 4 गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति चार साल के लिए की जाती है। इनकी पुन:नियुक्ति भी हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल जून में सरकार ने चंद्रशेखरन को तीन मार्च 2020 से आगे दो साल के लिए फिर से गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया था। इसके अलावा बोर्ड में दो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस श्रेणी में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ तथा वित्तीय सेवा सचिव देवाशीर्ष पांडा को निदेशक नियुक्त किया गया है।
