महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर सस्पेंस बरकरार, उद्धव सरकार पर नज़र

नागरिकता संशोधन कानून 2019 को महाराष्ट्र में लागू ना करने को लेकर उद्धव सरकार अड़ गई है। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल इस कानून को लागू किया जाएगा या नहीं इसपर असमंजस की स्थिति बरकरार है। अभी मुख्यमंत्री की ओर से इसको लेकर रुख साफ नहीं किया गया है। इस बीच मुंबई में भी इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

कांग्रेस ने कहा- नहीं लागू करेंग

इसी बीच कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करेगी।राउत ने गैर-भाजपा शासित राज्यों की समान भावनाओं को सामने रखा, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए प्रतिकूल हैं। ट्वीट में लिखा, ‘हमारी सरकार सरकार महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करेगी।’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि अधिनियम भारत के विचार के खिलाफ है और मौलिक रूप से संविधान के खिलाफ है।

कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने

इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि महाराष्ट्र में पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व की नीति का पालन करेगी।वहीं भाजपा नेता आशीष शेलार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा जिसमें उन्हें बिना किसी देरी के राज्य में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने की मांग की गई।

विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद एक अधिनियम बन गया।इससे पहले, विधेयक सुचारू रूप से बुधवार को राज्यसभा और इससे पहले सोमवार को लोकसभा में पास हो गया था।