लखनऊ। योगी सरकार के 7 लाख करोड़ से अधिक के बजट में प्रदेश के विभिन्न राजकोषीय सेवाओं से प्राप्त धनराशि की भी अहम भूमिका है। इसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर (एसजीएसटी) सहित आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण और वाहन कर से 2,63,443 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा रखा गया है।
प्रदेश सरकार राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से 1,56,981.89 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 58,307.56 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं स्टाम्प एवं पंजीकरण से 35,651.93 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 12,504.73 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
