भारत द्वारा एक अमेरिकी राजनयिक को तलब करने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी पर आपत्ति जताने के एक दिन बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने “निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं” के लिए अपना आह्वान दोहराया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के आरोपों से अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। मिलर ने कहा, “हम इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी शामिल है। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।”
मिलर विदेश विभाग की ब्रीफिंग के दौरान भारत द्वारा दिल्ली में मिशन के कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को बुलाने और साथ ही कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मिलर ने कहा “हम कांग्रेस के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है जिससे आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।
जब मिलर से भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को तलब करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने “निजी राजनयिक बातचीत” का हवाला देते हुए कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मिलर ने कहा “मैं किसी भी निजी राजनयिक बातचीत के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन निश्चित रूप से, हमने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, वही मैंने यहां कहा है, कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए।
नई दिल्ली ने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वाशिंगटन की “बारीकी से निगरानी” वाली टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मिशन के कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बरबेना को दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में तलब किया था। बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली।
विदेश मंत्रालय ने बाद में एक बयान में कहा, “हम भारत में कुछ कानूनी कार्यवाही के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।”बयान में कहा गया है, “कूटनीति में, राज्यों से दूसरों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। साथी लोकतंत्रों के मामले में यह जिम्मेदारी और भी अधिक है। अन्यथा यह अस्वस्थ मिसाल कायम कर सकता है।”
भारत की कानूनी प्रक्रियाएं “एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणामों के लिए प्रतिबद्ध है,” विदेश मंत्रालय ने यह रेखांकित करते हुए कहा कि “उस पर आक्षेप लगाना अनुचित था”।
भारत ने शनिवार (23 मार्च) को दिल्ली में जर्मन मिशन के उपप्रमुख को तलब किया और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उस देश के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
