1. रिजर्वेशन पॉलिसी डिसीजन

SC ने आरक्षण प्रणाली को लेकर इस साल एक महत्वपूर्ण फैसला दिया. SC ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कोटा में कोटा को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकते हैं. ऐसा किया जाना असमानता के खिलाफ नहीं है.

2. बिलकिस बानो केस

बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया. दरअसल, गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था. SC ने इस फैसले को रद्द कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने सरकार के फैसले को न्याय के विपरीत बताया. इन दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया था.

3. अनुच्छेद 370

केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त 2024 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया. इसके खिलाफ और जम्मू-कश्मीर में फिर अनुच्छेद 370 की बहाली किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

4. चाइल्ड पोर्नोग्राफी

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और डाउनलोड करना POCSO Act और IT Laws के तहत अपराध नहीं माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इसी फैसले को पलट दिया. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कानूनी भाषा में ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ की जगह ‘चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज एंड एक्सप्लोइटेटिव मटेरियल (CSEAM)’ शब्द का इस्तेमाल करने को कहा. साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना और उसे देखना दोनों ही क्राइम हैं.

5. चुनावी बॉन्ड स्कीम

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर बड़ा फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया. SC ने स्कीम को असंवैधानिक और मनमाना बताया. साथ ही कहा कि इस योजना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है.