आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिल सकती है. केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर सकती है जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और बेगूसराय से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. कन्हैया कुमार को लेकर 18 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
सूत्रों के मुताबिक ”केजरीवाल सरकार मानती है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है.”
बता दें कि 9 फरवरी साल 2016 में कन्हैया कुमार समेत कुल 10 छात्रों पर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था. जिसके बाद कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था.
