रायपुर : छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों की स्थापना और बेहतर निवेश का माहौल बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक साल बाद ठोस कदम उठाया है। नये फैसले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग लगाने के लिए आवंटित की जाने वाली जमीन के दरों में 30 फीसदी तथा लीज रेंट की दरों में एक फीसदी की कमी की गई है। औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने, सब लीज करने तथा अन्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से बयान में कहा गया है कि देश में जीएसटी कर लागू होने के बाद राज्य में नये उद्योगों की स्थापना की गति धीमी हो गई है। इसे गति देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में नई सुविधा देने के लिए उद्योंगो को नेट राज्य वस्तु एवं सेवाकर की प्रतिपूर्ति की नई सुविधा घोषित की गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से राज्य में नये उद्योगों के लगने में तेजी आएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य के सभी विकासखंडों को क्षेत्र के पिछड़ेपन के हिसाब से चार हिस्सों में बांटकर अधिकतम सुविधाएं पिछड़े क्षेत्रों के लिए घोषित की है। सरकार ने कहा है कि मांग के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योंगों के लिए सीएसआईडीसी बहुमंजिला औद्योगिक भवन तथा शेड का निर्माण करेगी।
