केंद्र सरकार ने मौजूदा संसद सत्र के बाकी बचे तीन दिन के लिए लोकसभा-राज्यसभा में 9 बिल सूचीबद्ध किए हैं. सूत्रों का कहना है कि उन्हें प्राथमिकता से पारित किया जाना चाहिए, नहीं तो संसद सत्र बढ़ाया जा सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार इस बार संसद में एक के बाद एक बिल पेश कर रही है. वहीं एक बार पहले भी मौजूदा सत्र को बढ़ाया जा चुका है. सूत्रों का कहना है कि पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की ओर से पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सोमवार को संसद में लाया जा सकता है.
