जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार ने आप शासनकाल के दौरान उपराज्यपाल (एलजी) के अधिकारों को चुनौती देने वाले सात मामले वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इनमें यमुना सफाई से जुड़ा मामला भी शामिल है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि शीर्ष कोर्ट में लंबित सात मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई और अधिनियमों व अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ कई समितियों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई है।
भाटी ने कहा, इन मामलों के चलते अदालत को परेशान नहीं होना होगा। तत्कालीन आप सरकार की ओर से दायर मामले में शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उपराज्यपाल को यमुना नदी के कायाकल्प से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति का प्रमुख बनाने के लिए कहा गया था।
