पंजाब सरकार ने अपने ही चुनावी मेनिफेस्टो में किए गए वादों और दावों से मुकरती नजर आ रही है. एक आरटीआई (राइट टू इन्फॉर्मेशन) के जवाब में पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी और अन्य भत्तों की जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
एक आरटीआई के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सैलरी और अन्य भत्तों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते.
चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो मेनिफेस्टो जारी किया था, उसमें सीधे तौर पर लिखा था कि सरकार बनने पर पंजाब कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायकों को मिलने वाली सैलरी की जानकारी हर महीने पंजाब सरकार की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी.
इसके अलावा हर साल 1 जनवरी को पंजाब सरकार के तमाम मंत्री और विधायक अपनी संपत्तियों और बैंक खातों से जुड़ी जानकारियां भी पंजाब सरकार की वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे.
