एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने सोमवार को जोन कार्यालय में गोष्ठी कर नौ जिलों के पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर बिंदुवार समीक्षा की। सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेंशनर्स से प्राप्त शिकायतों, लंबित प्रकरणों एवं भुगतान संबंधी मुद्दों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए।
एडीजी ने बताया कि पेंशनर्स को परेशान किया गया या अनावश्यक देरी की गई तो कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों की पेंशनर्स कमेटी के अध्यक्षों ने जो प्रतिवेदन दिए उनका एडीजी ने परीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पेंशनर्स से फोन या बैठक के माध्यम से संवाद बनाए रखें। जरूरत हो तो उनके घर जाकर उनकी समस्या सुनें। पुलिस लाइन एवं जिला स्तर पर ही पेंशनर्स से संबंधित कार्यों का मूल्यांकन किया जाए। हर माह होने वाली मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का निस्तारण कराया जाए।
एडीजी ने दिए ये निर्देश
हर माह बैठक की जाए।
समस्याओं को नोट कर समाधान किया जाए।
समाधान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए।
पेंशनर्स को सम्मान व प्राथमिकता के साथ सेवाएं उपलब्ध कराई जाए।
जो भी प्रकरण लंबित हैं, उन्हें सात दिनों में निस्तारित किया जाए।
पेंशनर्स से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हों।
किसी भी स्तर पर पेंशनर्स के प्रकरण में लापरवाही या उदासीनता न बरती जाए।
किस जिले में कितने पुलिस पेंशनर्स
वर्तमान में बरेली जोन में पुलिस पेंशनर्स कार्यकारिणी संस्थान में लगभग 3554 पेंशनर्स हैं। इनमें बरेली जिले में 484, बदायूं में 465, पीलीभीत में 146, शाहजहांपुर में 168, मुरादाबाद में 1053, बिजनौर में 620, रामपुर में 139, अमरोहा में 218 व संभल में 260 पुलिस पेंशनर्स पंजीकृत हैं।
एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने बताया कि पुलिस पेंशनर्स हमारी समृद्ध विरासत हैं। उनका सम्मान और उनकी समस्याओं का समाधान हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, दायित्व भी है। उन्हें भी विभाग से सम्मान मिलेगा तो वह अपने अनुभवों से पुलिस का कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण में साथ देंगे।
