पीएमओ द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव में देश के 40 फीसदी कामगारों को इस योजना का सीधा तो शेष 60 फीसदी कामगारों को आंशिक लाभ होगा। इस योजना पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का लाभ कृषि क्षेत्र से जुड़े कामगारों को भी मिलेगा। इसके तहत लाभार्थियों को निश्चित पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, मैटरनिटी, मेडिकल, विकलांग भत्ता, पीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, आश्रितों को लाभ सहित कुछ अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मसौदे में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को खासतौर से इस योजना से जोडने का प्रावधान है। चूंकि लोकसभा चुनाव अगले ही साल है।
श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में इस योजना के लिए हर राज्य में सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने और इसमें पीएफ सहित अन्य सुविधाओं से जुड़े फंड को शामिल करने का प्रावधान है। सरकार की योजना चुनाव से पूर्व बीपीएल परिवारों के अधिकांश हिस्से को इस योजना का लाभ देने की है। ऐसे में इस योजना की जल्द घोषणा के लिए श्रम और वित्त मंत्रालय लगातार माथापच्ची कर रहा है। गौरतलब है कि एक लाख करोड़ की मोदी केयर योजना के तहत चुनाव से पहले इसका लाभ 10 करोड़ गरीब परिवारों को देने की है।
