राजधानी में सुरक्षा और सेवा को बढ़ावा, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा मौका…

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और एलान से राजधानी में सुरक्षा और सेवा भाव को बढ़ाने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने अग्निवीरों को अवसर देने के लिए आरक्षण की पहल की है और केंद्र की ओर से दिल्ली में राह वीर योजना लागू करने की घोषणा की गई है।

दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। संशोधित नियमों से पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई रियायतें भी मिलेंगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान मिलेगी। विशेष रूप से अग्निवीर योजना के पहले बैच के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस में वर्तमान पुरुष कांस्टेबल के 42,451 स्वीकृत पद हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होती है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए पात्र हो सकेंगे। अग्निवीर योजना 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा के लिए भर्ती करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब दिल्ली पुलिस में आरक्षण और आयु छूट की व्यवस्था से पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक और सैन्य अनुभव के आधार पर कानून-व्यवस्था तंत्र में समायोजित होने का अवसर मिलेगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली पुलिस को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवयुक्त मानव संसाधन मिलेगा, वहीं पूर्व सैनिकों को समाज सेवा के क्षेत्र में नई भूमिका निभाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

गोल्डन ऑवर में बचाइए जान, सरकार देगी 25 हजार का इनाम
केंद्र सरकार की राह-वीर योजना राजधानी में भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 25 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे मददगारों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे बिना किसी भय के मानवता के नाते सहायता कर सकें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यह एलान किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में रोजाना लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं। हादसों की स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता मिलना जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि गोल्डन ऑवर यानी दुर्घटना के बाद का पहला घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवधि में घायल व्यक्ति को उचित इलाज मिल जाए तो मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार लोग कानूनी झंझट, पुलिस पूछताछ या अदालत की कार्यवाही के डर से घायल की मदद करने से हिचकिचाते हैं। राह-वीर योजना ऐसे सभी भय को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह योजना मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 134ए के तहत अधिसूचित गुड सेमेरिटन नियमों के अनुरूप है, जिनमें स्वेच्छा से सहायता करने वाले नागरिकों को कानूनी सुरक्षा का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता दी हो और उसे गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया हो, वह इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा। प्रत्येक मामले में राह-वीर को अधिकतम 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही दुर्घटना में एक से अधिक लोगों की जान बचाता है, तब भी उसे अधिकतम 25 हजार रुपये ही प्रदान किए जाएंगे। वर्ष भर में चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ राह-वीरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक लाख रुपये का विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल जीवन बचाने का प्रयास है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का माध्यम भी है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी। इसमें जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। चयनित व्यक्तियों को पुरस्कार राशि सीधे उनके बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए अलग बैंक खाता संचालित किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और प्रारंभिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।