दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट लॉन्च कर दिया है। इससे युवाओं, नए उद्यमियों के बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदलने का रास्ता मिलेगा। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

सरकार ने इसमें 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड (उद्यम पूंजी कोष) रखा है, ऑफिस खोलने के लिए फ्री में जगह, पेटेंट कराने का खर्च और हर महीने 2 लाख रुपये तक के सहयोग की व्यवस्था की है। इस स्टार्टअप पॉलिसी से नए उद्यमियों के सपनों को पंख मिलेंगे। सरकार ने 2035 तक दिल्ली में 5,000 स्टार्टअप्स खड़े करने का लक्ष्य रखा है।

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम तैयार कर रही है। दिल्ली दुनिया का सबसे पसंदीदा स्टार्टअप हब बनेगी। पीएम मोदी की स्टार्टअप सुपर पावर और विकसित भारत के विजन को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा, हाल में इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन में 650 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें से 12 विजेताओं को उनके बेहतर बिजनेस आइडिया के लिए 40 लाख रुपये के इनाम दिये गए। दिल्ली का युवा इनोवेशन का पावरहाउस है। ये पॉलिसी उन्हें दुनिया में पहचान देगी।

18 क्षेत्रों में स्टार्टअप पर सरकार केंद्रित
सरकार 18 क्षेत्रों में स्टार्टअप खड़ा करने पर केंद्रित है। हेल्थकेयर, फिनटेक, एआई, मशीन लर्निंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ई-वेस्ट मैनेजमेंट और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जैसी उभरती तकनीकें इसमें शामिल हैं।

महिलाओं के लिए विशेष ध्यान
महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 5.5 लाख रुपये (डोमेस्टिक) और 11 लाख रुपये (इंटरनेशनल) व्यवसाय के लिए सहायता मिलेगी। महिला उद्यमियों को इंडस्ट्री लीडर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और लीगल एक्सपर्ट्स से क्यूरेटेड मेंटरशिप मिलेगी।

सिंगल विंडो सिस्टम से होगी आसानी
इस पॉलिसी को लागू करने के लिए तीन संस्थाएं बनाई जाएंगी। एक स्टार्टअप पालिसी मॉनिटरिंग कमिटी (कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज की अध्यक्षता में) दूसरी, स्टार्टअप टास्क फोर्स (85 फीसदी प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स के साथ) और तीसरी व्यवस्था, दिल्ली स्टार्टअप पोर्टल होगी, जिसमें सिंगल विंडो एक्सेस, रजिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, ग्रिवांस रीड्रेसल और केपीआई ट्रैकिंग की सुविधा होगी।