लखनऊ, 29 अगस्त। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना ने बुधवार को दस वर्ष पूर्ण कर लिए। पूरे देश में इन दस वर्षों में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। प्रदेश में 9.46 करोड़ से ज्यादा पीएम जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जो देश भर में खोले गए कुल अकाउंट का 18 फीसदी है। सबसे सुखद बात यह है कि इसमें भी लगभग 5 करोड़ पीएम जनधन खाताधारक महिलाएं हैं। वहीं, पीएम जनधन अकाउंट के माध्यम से रूपे कार्ड वितरित करने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर रही है, जिसके चलते विभिन्न योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर वन पर है। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना इसी की बानगी है।
ग्रामीण और सेमी-अर्बन बैंकों के द्वारा खोले गए सर्वाधिक खाते
उत्तर प्रदेश में विगत दस वर्षों में गरीबों के जनधन खाते खोलने को प्राथमिकता दी गई है, जिसका परिणाम है कि 21 अगस्त तक प्रदेश में कुल 9,46,62,464 लाभार्थियों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं। खाता खुलवाने वालों में सर्वाधिक संख्या ग्रामीण और सेमी अर्बन क्षेत्रों की है, जहां 6,81,66,123 लोगों का खाता खोला गया है। इसी तरह शहरी और मेट्रो बैंक ब्रांच के माध्यम से 2,64,96,341 खाते खोलने में सफलता मिली है। प्रदेश में सभी खोले गए जनधन खातों में 21 अगस्त तक कुल मिलाकर 48,525.75 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है जो कुल धनराशि का 21 प्रतिशत से ज्यादा है। अन्य राज्यों की बात करें तो यूपी के बाद बिहार का नंबर आता है, जहां 6,06,80,517 खाते खोले गए हैं। वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल (5,18,88,115), मध्य प्रदेश (4,38,81,099), राजस्थान (3,57,41,553), महाराष्ट्र (3,54,81,136) और ओडिशा (2,19,54,863) जैसे राज्यों का नंबर आता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपी में रूपे कार्डधारकों की संख्या 6 करोड़ 24 लाख 23 हजार 540 है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 65 लाख के करीब नए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए हैं। इनमें से 91 प्रतिशत से अधिक जनधन खातों के आधार सीडिंग का भी कार्य पूरा हो चुका है।
अकाउंट में सीधे पहुंच रहा योजनाओं का लाभ, एक लाख का दुर्घटना बीमा भी शामिल
दरअसल, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिसमें एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी सफलता मिलती है।
