यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृति चिन्तनीय है। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक-समान गाइडलाइन्स बनानी चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने आगे लिखा, वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह जरूरी था। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें।
बता दें कि पूरे देश में बुलडोजर के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक एक अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसी दिन अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह फैसला सावर्जनिक रास्तों, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकेगा। यह रोक 1 अक्टूबर तक लागू रहेगी और उसी दिन अदालत में फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें भविष्य को लेकर फैसला दिया जाएगा।
