नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम, तीनों एक ही पार्टी के नेतृत्व में हैं, जिससे समन्वय में आसानी होगी और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति नहीं बनेगी।
इस पहल का उद्देश्य दिल्लीवासियों को जलभराव की शिकायतों के लिए एकल संपर्क नंबर प्रदान करना और सभी संबंधित विभागों को एक साथ लाना है।
प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के लिए हमारा विजन यह है कि तीनों सरकारें एक ही पार्टी की हैं, इसलिए उनके बीच समन्वय बहुत अच्छा है। अभी, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है। चार दिन पहले हमने जो आंधी-तूफान देखा, उसमें हमने देखा कि हर विभाग का अपना शिकायत केंद्र है, जहां कॉल आती है। हम एक एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में पहले से मौजूद कमांड सेंटर का उपयोग इस एकीकृत व्यवस्था के लिए किया जाएगा। इस सेंटर में एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल बोर्ड के कार्यों को समन्वित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, हम दिल्लीवासियों को जलभराव की शिकायतों के लिए एक नंबर देंगे, जिसके जरिए कॉल संबंधित विभाग को डायवर्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री स्थिति की निगरानी और निर्देश देने के लिए इस सेंटर का उपयोग कर सकती हैं।
उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा, पूरी दिल्ली से सीसीटीवी फुटेज को इस सेंटर में एकत्रित किया जाएगा ताकि स्थिति पर त्वरित नजर रखी जा सके। पंप स्टेशनों को स्वचालित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए मौजूदा 311 हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है। अगले दो-तीन दिनों में सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक होगी, जिसमें एजेंसियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। योजना के तहत सर्वर को अपग्रेड करना, सभी विभागों से डेटा फीड एकत्र करना और संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है। मानसून से पहले इन सभी कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है ताकि दिल्ली में जलभराव की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह एकीकृत व्यवस्था दिल्लीवासियों को मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत दिलाएगी।
