यूपी में एसआईआर: चुनाव आयोग ने की राजनीतिक दलों से ये मांग

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आश्वस्त किया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। सभी अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 154430092 मतदाता हैं। अब तक 153629570 (99.48 फीसदी) मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं। 4 दिसंबर तक मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाकर जमा किया जाएगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई के बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन भी लोगों को गणना प्रपत्र भरने की सुविधा दी गई है। अब तक करीब 90 हजार से अधिक मतदाताओं ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरा है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, अपना दल (एस) और एनपीपी के पदाधिकारी शामिल हुए।

राजनीतिक दलों ने नामित किए 385799 बीएलए
सीईओ ने कहा कि अब तक मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों ने 385799 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसमें सपा ने 112309, भाजपा ने 156015, बसपा ने 100169, कांग्रेस ने 16538, अपना दल (एस) ने 713, सीपीआई (एम) ने 55 बीएलए नियुक्त किए हैं। आम आदमी पार्टी और एनपीपी (नेशनल पीपुल्स पार्टी) ने अब तक एक भी बीएलए नहीं नियुक्त किए हैं। उन्होंने सभी दलों से प्रत्येक बूथ पर अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का अनुरोध किया। बीएलए अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रतिदिन भरवाकर बीएलओ को दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सहायता के लिए जिला और विधानसभा स्तर पर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। जिला संपर्क केंद्रों (डीसीसी) के फोन नंबर 1950 और बुक अ कॉल विद बीएलओ के जरिये बीएलओं से संपर्क कर समस्याएं दर्ज कराई जा सकती है।

गणना प्रपत्र के साथ नहीं देना है कोई दस्तावेज
उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रह के दौरान किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज नहीं लिए जा रहे है, जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कराया जाएगा, उनका नाम आलेख्य सूची में शामिल होगा। कहा, जिन मतदाताओं के नाम का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं होगा उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।