
राज्य में पहली बार सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू होगी। योजना के तहत अब तक 11 जिलों की लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6021 जन्म लेने वाली बालिकाएं शामिल हैं।
सरकार नए साल में एकल महिलाओं को अगले महीने से योजना का लाभ देने जा रही है। पहली बार शुरू हो रही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में हुई विभागीय बैठक में कहा, योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
विभागीय मंत्री ने बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा, योजना के तहत अब तक 11 जिलों की लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6021 जन्म लेने वाली बालिकाएं शामिल हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री ने दो अन्य जिलों के लाभार्थियों की सूची को भी जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री के मुताबिक सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही 331 अन्य पात्र महिलाओं की सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अब सेवानिवृत्त होने पर मिलेंगे एक लाख रुपये
प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर एक अप्रैल से एक लाख रुपये मिलेंगे। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा, इस धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष से और बढ़ाए जाने की तैयारी है। बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी आदि उपस्थित रहे।
वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना लाएगी सरकार
प्रदेश सरकार वृद्ध महिलाओं के लिए एक अन्य योजना लाने जा रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और भावनात्मक संबल देने के उद्देश्य से नई योजना तैयार की जा रही है। इस योजना का स्वरूप कैसा होगा इसके लिए अधिकारी गांव-गांव जाकर वृद्ध महिलाओं का सर्वे करेंगे। जरूरतमंदों के सुझाव के बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
यह मिलेगा लाभ
प्रदेश की पात्र महिलाओं को सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत दो लाख की परियोजना पर 75 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।



