दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मॉनिट¨रग कमेटी की मनमानी और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की संपत्तियां सील हुई थीं। अब उन्हें डी-सील करने का अभियान शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों में इस तरह की सभी संपत्तियां डी-सील कर दी जाएंगी। वह प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में गलत तरीके से मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग कराई थी। भाजपा हमेशा सीलिंग के खिलाफ आवाज उठाती रही है। तत्कालिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मॉनिटिरंग कमेटी की मनमानी का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। राजधानी दिल्ली में लगभग तीन हजार संपत्तियां गलत तरीके से सील की गई थीं।
बृहस्पतिवार को टोडापुर क्षेत्र से इन्हें डी-सील करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सभी संपत्ति मालिकों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की ओर से इन सभी को शुभकामना संदेश भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार की भूमिका सही नहीं रही। उन्होंने कहा कि सीलिंग के मामले में दिल्ली सरकार की भूमिका सही नहीं रही है। सरकार के वकील ने अदालत में सीलिंग के पक्ष में बात की थी।
दरअसल आप सरकार भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए सीलिंग का समर्थन कर रही थी। आप सरकार को लगता था कि नगर निगमों में भाजपा का शासन है और सीलिंग से उसे नुकसान होगा। राजनीतिक भेदभाव की वजह से दिल्ली के लोगों को परेशान किया गया। अब उन्हें राहत देने के लिए तीनों निगमों ने अभियान शुरू कर दिया है। राजधानी में लोगों को कारोबार करने में सुविधा हो, इस दिशा में तीनों नगर निगमों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। प्रेस वार्ता में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जय प्रकाश, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की उपमहापौर सुभाष भड़ाना, मीडिया प्रमुख नवीन कुमार, प्रवक्ता यासिर जिलानी व आदित्य झा मौजूद थे।
