नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) की लॉन्चिंग करेंगे। पहले इसकी लॉन्चिंग 21 अगस्त को होनी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद सात दिन के राष्ट्रीय शोक को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। आइपीपीबी के तहत देश के 1.55 लाख डाकघरों को ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देने के लिए तैयार किया जाएगा। हर जिले में आइपीपीबी की कम से कम एक शाखा होगी। सरकार की देशभर में आईपीपीबी की 650 शाखाएं लॉन्च करने की योजना है।
डाकघरों में 3,250 एक्सेस पॉइंट होंगे और साथ ही 11,000 डाकिये होंगे। ये ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में घर के दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। IPPB को 17 करोड़ डाक बचत बैंक खाते को अपने खाते से जोड़ने की अनुमति है। इसके जरिए ग्राहकों की सुविधा बढ़ जाएगी और वो कोर बैंकिंग से जुड़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 1.30 लाख डाकघरों के जरिये आइपीपीबी की सेवाएं पहुंचेंगी। अभी ग्रामीण इलाकों में केवल 49 हजार बैंक शाखाएं हैं।
एक लाख रुपये से अधिक जमा स्वीकार करने के लिए आइपीपीबी को तकरीबन 17 करोड़ डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) खातों से संबद्ध होने की अनुमति मिली है। यह कार्य चरणों में होगा। इससे जब कभी भी जमा रकम एक लाख रुपये को पार करेगी, उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा सकेगा।
आइपीपीबी तीसरी एंटिटी है जिसे पेमेंट बैंक के लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले एयरटेल और पेटीएम को भी अनुमति मिल चुकी है। पेमेंट बैंकों का संचालन सामान्य बैंकों के मुकाबले थोड़ा अलग ढंग से होता है। ये केवल जमा तथा विदेशों से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें इंटरनेट बैंकिंग तथा कुछ अन्य विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने का अधिकार होता है।
