SBI Cards EMIs Or Dues Restructuring Plan: ब्याज दरें और कैसे काम करती है सुविधा, जानिए योग्यता

उधारकर्ताओं पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कर्ज पुनर्गठन विकल्प जारी किया है। एसबीआई कार्ड उपयोगकर्ता जो कोरोनावायरस महामारी से प्रभावित हैं, वे भी लोन रीकास्ट स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैंक ने एक बयान में कहा, यह नीति उन खातों पर लागू होती है, जहां COVID-19 के चलते पुनर्भुगतान क्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है।

क्या है पात्रता: खुदरा कार्ड धारकों के लिए नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर COVID-19 से प्रभावित खाते को पात्र माना जाएगा।

1) जिन खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और जो 1 मार्च, 2020 को 30 दिनों से अधिक समय तक डिफ़ॉल्ट नहीं रहे।

2) खाता 1 मार्च 2020 से पूर्ववर्ती 12 महीनों में एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।

3) खाते को 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच मोरेटोरियम के लिए नामांकित किया जाना चाहिए या इस समय के दौरान कम से कम एक बार कुल न्यूनतम भुगतान नहीं किया गया है।

एसबीआई कार्ड इस ढांचे के लिए पात्र खातों की एक सूची बनाएगा जो एक खाता स्तर पर COVID-19 तनाव के आकलन के आधार पर होगी।

बैंक ने कहा है कि पात्रता को एक व्यक्तिगत खाता स्तर पर परिभाषित किया जाएगा, ग्राहक स्तर पर नहीं। यदि किसी ग्राहक के पास कई खाते हैं और यदि केवल एक खाता उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो केवल उस खाते को लाभ मिलेगा। कोई परिवर्तन नहीं होने के साथ अन्य खाता चालू रहेगा।

पुनर्गठन योजना: यह योजना 24 महीनों तक की अवधि के लिए मौजूदा बकाया राशि को टर्म लोन (पुनर्गठन) में परिवर्तित करने की है। पुनर्गठित खातों के लिए लागू मौजूदा ब्याज दर 13-19% की सीमा के आधार पर होती है, जो 3 से 24 महीने के बीच की अवधि के चयन और अवधि के आधार पर होती है।

यह कैसे काम करेगा: ग्राहक को एसबीआई कार्ड की ओर से दी जाने वाली समयावधि के भीतर ईएमआई की कटौती के लिए ऑटो डेबिट या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीसी) या पीडीसी (जैसा भी मामला हो) देना होगा।

क्रेडिट कार्ड की स्थिति: यदि ग्राहक ईएमआई योजना को स्वीकार करता है, तो क्रेडिट कार्ड खाते में दी गई क्रेडिट सुविधा निष्क्रिय हो जाएगी और एसबीआई क्रेडिट कार्ड उपयोग के लिए निष्क्रिय हो जाएगा (यदि पहले से ही निष्क्रिय नहीं है)। हालांकि, क्रेडिट सुविधा को नियमित ईएमआई चुकाने के आधार पर 3 से 6 महीने में एक बार फिर चालू किया जाएगा।

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